Wednesday, August 19, 2015

प्रधानमन्त्रीले मानेनन् सात प्रदेशको विकल्‍प

काठमाडौं: जारी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप विकल्पका रूपमा ल्याइएको सात प्रदेशको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि शीर्ष नेताहरूको बैठक अनिर्णीत टुंगिएको छ।
मध्यपश्चिम र थारू बहुल क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउँदै ७ प्रदेशमा जान सकिने विकल्प शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा ल्याइए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले अस्वीकार गरेका थिए। विगतमा कांग्रेस र एमालेले ९ बुँदे सहमति गर्दै सात प्रदेशको साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा पेस गरेको र त्यसअनुसार अघि बढ्न सकिने विकल्प बैठकमा आएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कोइराला त्यसलाई अस्वीकार गरी हिँडेपछि सहमति हुन नसकेको स्रोतले बतायो।


‘केको सात प्रदेश, कहिलेको सात प्रदेश, कहाँको सात प्रदेश भन्दै प्रधानमन्त्री हिँडेपछि सहमतिको प्रयास अघि बढ्न सकेन,' स्रोतले भन्यो। चार दलका शीर्ष नेताहरूले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा देशव्यापी विरोध र आन्दोलन चर्किएपछि नेताहरू केही दिनयता उपायको खोजीमा निरन्तर छलफलमा छन्।


'सात प्रदेशको कुरा विगतको हो,' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बैठकपछि भने, ‘सकेसम्म कम प्रदेश बनाऔं भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो।' बैठकमा पाँचदेखि सात प्रदेशका विभिन्न विकल्प अघि आएको पौडेलले जानकारी दिए। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमलाई एक प्रदेश बनाएर ६ प्रदेशमै सहमति गर्न सकिने पौडेलले बताए।

'केको सात प्रदेश, कहिलेको सात प्रदेश, कहाँको सात प्रदेश?' -सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री

६ प्रदेशको सीमांकनमा राप्ती, भेरी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विषयमा समस्या देखिए पनि सहमतिनिकट पुगिएको नेताहरूले बताएका छन्। 'प्रसव वेदना भइरहेको छ, भोलि परिणाम निस्कन्छ,' एमाओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले भने। एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बिहीबार सहमति हुने दाबी गर्दै भने, ‘भोलिबाट अर्को भोलि आउँदैन। भोलि सहमति हुन्छ ।'

शीर्ष बैठकपछि नेताहरू सीमांकनका विकल्पमा पार्टीका आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्षदद्वय वामदेव गौतम र विद्यादेवी भण्डारी तथा उपमहासचिव पौडेलले शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि संविधानसभा सचिवालयमा लामै छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा ६ प्रदेशको सीमांकनका विरुद्ध देशव्यापी जारी आन्दोलनका विषयमा पनि समीक्षा गरिएको स्रोतले बतायो।

६ प्रदेशको सीमांकनमा कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले पनि आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेका थिए। कैलालीको आधा भाग थारू बहुल प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका गच्छदारले कैलालीलगायत अन्य क्षेत्रमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पार्टीका नेताहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेको स्रोतले बतायो।

मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नजुटे पुरानै सहमतिअनुसारको विधेयक संविधानसभामा पेस गर्ने जानकारी नेताहरूलाई गराएका छन्। ‘अब सहमति नभए विधेयक रोकिँदैन', सिटौलाले अन्नपूर्णसँग भने, 'सहमति भए परिमार्जन गर्छौं, नभए पुरानै सहमतिअनुसारको विधेयक जान्छ,' सिटौलाले भने।

शीर्ष नेताहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेको सिटौलाले बताए। मस्यौदा समितिले पुराना सहमतिअनुसार संविधानको विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। मस्यौदालाई शुक्रबारसम्मको समयसीमा छ।
/www.annapurnapost.com

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment