Saturday, August 29, 2015

नेपालमा पनि जन्मनु पर्छ ,हार्दिक पटेलहरु

आईतवार 13 भदौ, 2072
आनन्दराम पौडेल - जब नेतृत्वले सैद्धान्तिक आधार छाडेर निर्णय लिन र कदम चाल्न थाल्छन्, तब सम्पूर्ण काम-कार्यवाही र अभियानले बाटो छाड्छ। हरेक अभियान र काम-कार्यवाहीको आधार (जग) अत्यन्तै कमजोर हुने भएकोले सामान्य प्रश्नको समेत् सामना गर्ने क्षमता नै गुमाउँछ। कुनै तर्क हुँदैन, त्यसैले जवाफदेहिताबाट सधैं भाग्छ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा सवा बर्षदेखि सबै राजनीतिक हस्तिहरुलार्इ धरासायी गराएर नरेन्द्र दास
मोदीले चौतर्फी आफ्नो दिग्वीजयको झण्डा फहराइरहेका छन्। उनलार्इ चुनौती दिनसक्ने राजनीतिक हस्ति मैदानमा देखिंदैन। तर, आफ्नै जातसमुदायको एउटा २२ बर्षे युवकले राखेको एउटै सवालले आज नरेन्द्र मोदीको नौनारी गलेको छ। २२ बर्षे युवक हार्दिक पटेलले एकदमै सानो र सामान्य प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्न थियो, “आरक्षण पछाडी परेका समुदायको लागि हो भने पटेल समुदायमा पनि अत्यन्तै पछाडी परेको संख्या अत्यधिक छ। तिनीहरुले नपाउनुपर्ने कारण के हो ?” प्रश्न यत्ति हो। तर, यही प्रश्नको जवाफ दिनु त परको कुरा सामना गर्न समेत् भारतको नेतृत्व असमर्थ भैरहेछ।
हार्दिक पटेलले प्रश्नसँगै केही उदाहरणहरु समेत् प्रस्तुत गरेका छन्। जातको नाममा सम्भ्रान्तका छोराछोरीले आरक्षण पाइराखेको, ठूला ओहोदाधारी सरकारी पदाधिकारीका सन्तानले पाइराखेको तर पटेल भएकै कारणले अति विपन्नहरुलाइ समेत् अवसरबाट बञ्चित गरिएको उदाहरण उनले पेश गरे। आरक्षणसूचिमा परेको मात्र कारणले अति सम्भ्रान्तहरु र सरकारी उच्च पदाधिकारीका ४०–४५ प्रतिशत अङ्क ल्याएका सन्तानले छात्रवृत्ति र सरकारी नोकरी पाएको, तर एउटा दरिद्र परिवारको सन्तानलार्इ ९० प्रतिशत अङ्क ल्याउँदासमेत्, पटेल भएकै कारणले, सबै अवसरबाट बञ्चित गराइएको उदाहरणहरु अगाडी सारे।नेपाली राजनीतिको अहिलेको नेर्तृत्वले गरेको आरक्षण राजनीतिले हार्दिक पटेलहरु जन्माउदै छ ।
सीमान्तिकृत वर्गको लागि राज्यले विशेष केही गर्नुपर्छ। सीमान्तिकृत वर्गलाइ राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम राज्यले अबलम्बन गर्नैपर्छ। त्यस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्येपनि अति विपन्न र दरिद्रतमबाट शुरु गर्नुपर्छ। ती परिवारको स्वास्थ्यउपचार बीमा राज्यले गरिदिनुपर्छ र ७५ प्रतिशत प्रिमियम राज्यले नै तिरिदिनुपर्छ। तिनीहरुका सन्तानलार्इ पोष्टग्राजुएटसम्म छात्रवृत्ति नै दिएर पढाइदिनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार आरक्षण पनि दिनुपर्छ। यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। भारतमा आरक्षण लागु गर्दा यो सिद्धान्तमा टेकेनन्। सजीलो बाटोतिर लागे। अर्थात् केही जातलाइ आरक्षण दिने भनेर घोषणा गरिदिए। नेतृत्वले तत्काल सजीलोको हिसाबले र मनोगत तबरले जात तोकेर आरक्षणको घोषणा त गरे, तर धरातलीय यथार्थभने नितान्त फरक छ।
३० बर्षदेखिका मानव विकास सूचकाङ्कका तथ्याङ्कहरुले भारतमा आरक्षण पाउनेभन्दा आरक्षण नपाउने जात, समुदायमा दरिद्रहरुको संख्या अत्यधिक बढी देखाइरहेछ। हरेक बर्ष प्रकाशित हुने तथ्याङ्कहरुले जब यथार्थ स्थिति छर्लङ्ग पारिदियो, तब जनता जाग्नथाले। यही तथ्य र प्रश्न अघि सारेर केही बर्षअघि हरियाणाका जाटहरुले पनि निकै चर्को आन्दोलन गरिरहेका थिए। यही बिषयमा राजस्थानका गुर्जरहरु पनि ४-५ बर्षदेखि आन्दोलित छन्।
एउटा घीनलाग्दो बिडम्बना चाहीं यहाँ के देख्नुपरिरहेछभने एउटा २२ बर्षे नवयुवकले राखेको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा पटेल समुदायको आन्दोलनलाइ निर्ममतापर्वक दमन गरिरहेछन्। पुलिस फोर्स लगाएर दमन गर्न खोजे। त्यतिले नपुगेर अर्धसैनिक बल प्रयोग गरे। ९ जनाको हत्या नै गरिदिए। त्यतिले नपुगेर अगस्त २५ तारिखदेखि सेना नै परिचालन गरिराखेका छन्। इण्टरनेट, मोवाइल सबै बन्द गरिदिएका छन्। आफ्नै गृहप्रदेशमा जनताको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर उल्टो निर्मम दमन गर्ने तिनै नरेन्द्र मोदी यता छिमेकी मुलुक नेपालका नेतालार्इ भने, “सबैको माग पूरा गर। सबैको माग पूरा नगरी सम्विधान जारी नगर”  भनेर उपदेश छाँट्छन्।
अघिल्लो हप्ता भारत र पाकिस्तानबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुने तिथि तय भएको थियो। पाकिस्तानको वार्ताटोलिले कास्मिरका बिखण्डनवादी हुर्रियतका नेतालाइ भेट्ने मनशाय राखेको थाहा पाएर भारतले विरोध मात्र गरेन तय भएको वार्ता नै भङ्ग गरिदियो। आफ्नो देशका बिखण्डनकारीसँग भेट्ने बिषयलार्इ उहाँहरुले यति सम्वेदनशील ठान्नुहुन्छ। तर उहाँहरु नै, “यो राष्ट्र टुक्र्याइदिउँ” भनेर राष्ट्रलार्इ नै बारम्बार धम्क्याइरहने अमरेश कुमार सिंह, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर भेटिरहनुहुन्छ। यी बिखण्डनकारी लगायत सबै आन्दोलनकारीका माग पूरा गर भनेर नेपालका नेताहरुलाइ निरन्तर दबाब दिनुहुन्छ। ४ महिनाअघि १६ बुँदे सम्झौता गर्दा, “प्रदेशको सीमाङ्कन गर्नको लागि विशेषज्ञहरुको आयोग बनाएर जिम्मा दिने” भनेर निर्णय गरेका थिए।
“नेपालका नेताहरुले अधिकांश त वाहियात निर्णय लिन्छन्, तर यो एउटाचाहीं बुद्धि पुर् याएछन्” है भनेर हामीले नै भनेका थियौं। तिनै बिखण्डनकारीको कुरा सुनेर नरेन्द्र मोदीले एक(एक नेतालाइ दिल्ली बोलाए। हकारपकार पारे। हाम्रा नेताहरुले छुल्छुलि मुत्दै सीमाङ्कन गरिहाले। छिमेकीको आन्तरिक मामलामा यतिसम्म थुतुनो गाड्ने नरेन्द्र मोदीले आफ्नै मुलुकमाचाहीं के गरिरहेछन् रु गोरखाल्याण्ड आन्दोलन कति बर्ष भयो रु मुस्लिम महिलामाथि परिवार र समुदायले खपिनसक्नु पक्षपात, अन्याय र अत्याचार गरिराखेको छ। ती अत्याचारीलाइ राज्यले साथ दिईराखेको छ। यस बिषयमा आवाज उठेको कति भयो रु “आफ्नो आँगमा भैंसी नदेख्ने, अर्काको आँगमा जुम्रा खोज्ने” भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ।
नेपालका नेताहरुले पनि सिद्धान्त, तथ्य र यथार्थलार्इ पन्छाएर मनोमानि निर्णय लिईरहेछन्, जस्ले गर्दा उनीहरुका हरेक कदम गलत साबित भैरहेका छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्येपनि दरिद्रहरुलाइ दिनुपर्ने आरक्षण, तिनीहरुलाइ नदिएर केही जातलाइ दिने निर्णय गरे। आरक्षणको मध्यावधी समीक्षा गर्दा अति सम्भ्रान्तहरुले मात्र पाइराखेको देखियो। सङ्घीयताकै कुरा गरौं। यो नेपाल राष्ट्रलाइ सङ्घीयता आवश्यक नै छैन। तर, केही नेताहरुको जिद्दी र हठले गर्दा सङ्घीयता लाद्ने भएपछि यही पाँच विकासक्षेत्रलाइ नै सङ्घीय प्रदेश बनाए हुन्छ भनेर सबैले सुझाव दिएका थिए। तर, आधारहीन, आलोकाँचो र मनोमानि ढङ्गले सङ्घीय प्रदेश बनाउन खोज्दा यिनीहरु शुरुमै फेल भएको दयनीय दृश्य हेर्नुपरेको छ।
अरुको अनुभवबाट सिकौं। आफ्नै अनुभवबाट सिकौं। तथ्यबाट सत्य निकालौं।  बस्तुनिष्ठ भएर निर्णय लिने बानि बसालौं। यत्ति भए पुग्छ। भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment