Saturday, August 29, 2015

चिकित्सकद्वारा काम छाड्ने चेतावनी


भाद्र १३, २०७२- आमनेपालीको चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुलभ, सहज र दिगो पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागप्रति सरकारले खासै चासो नलिएको गुनासो चिकित्साकर्मीहरूको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल हातामा गत सोमबारदेखि डा. केसी एउटै मागका लागि छैटौंपटक आमरण अनशनमा छन्। मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधका नाममा सरकारी निकाय र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डा. केसीको माग बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘चिकित्सा माफियाको दबाबमा प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू डा. केसीको माग बेवास्ता गर्न राजनीतिक घटनाक्रमको बहाना बनाइरहेका छन्,’ शिक्षण अस्पतालस्थित राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष रामचन्द्र सापकोटाले भने, ‘ती माग अहिले पूरा नभए फेरि कहिल्यै नहुने जानकारी हामीलाई छ। त्यसैले यो वार या पारको लडाइँ हो।’
कम लगानीमा बढी फाइदा खोज्ने निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका लगानीकर्ताले सरकार र नेतामार्फत प्रोपोगन्डा फैलाएर आन्दोलनलाई अर्कैतिर मोडने प्रयास गरिरहेको डा. वाईपी सिंहले बताए। ‘माथेमा प्रतिवेदनका विरोधीहरू मुलुकको अस्थिर अवस्थाको दाउ खेल्न प्रयासरत छन्,’ डा. सिंहले भने, ‘सरकारले पनि निजी क्षेत्रको रुचिमा डा. केसीको माग पूरा नगर्ने छाँट देखाइरहेको छ।’
उनको भनाइमा माग पूरा गर्न कुनै प्राविधिक समस्या छैन। सरकारले व्यापारीहरूको कुरा सुन्न बन्द गरे डा. केसीको अनशन तोडिने उनले बताए। ‘आन्दोलनको माग सरकारका सचिवस्तरबाटै सम्बोधन हुन सक्छ,’ उनले भने। समयमै माग पूरा नभए काम छाड्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी आवासीय चिकित्सकहरूले दिएका छन्। डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गए २/४ दिनमै अप्रिय निर्णय लिइने संघ अध्यक्ष सापकोटाले बताए।
उनको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीले शनिबार शिक्षण अस्पतालबाट र्‍यालीमार्फत बालुवाटारस्थित निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
‘मेडिकल माफियाको चंगुलमा सरकार’
यसैबीच, डा. केसीले सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा रहेको आरोप लगाएका छन्। माफियाको स्वार्थका लागि ३ करोड नेपाली जनतासँग सरकारले विश्वासघात गरिरहेको उनले बताए। कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले सरकार, राजनीतिक दल र उनीहरूको जनविरोधी क्रियाकलापप्रति चिन्ता प्रकट गरे।
मुलुकको हालको अवस्थामा लागि अदूरदर्शी र स्वार्थी नेता जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। ‘दलीय भागबण्डामा अल्झेर, राजनीतिको आपराधीकरणमार्फत सत्ता कब्जाको प्रयास गर्दा यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने। स्वास्थ्य र शिक्षा सबै नेपालीको नैसर्गिक अधिकार भए पनि मुठ्ठीभर व्यापारीका लागि सरकारले यस क्षेत्रको सम्भावित सुधारलाई बेवास्ता गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।
‘सोमबार ४ बजेदेखि अनशन थाल्ने मेरो पूर्वघोषित कार्यक्रम थियो, प्रधानमन्त्रीले सोही दिन दिउँसो १ बजे दलीय भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभयो,’ डा. केसीले भने, ‘सरकार कति गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन छ भन्ने यसले प्रस्टयाउँछ। सरकारले जनदबाबमा बाध्य भएर आफूसँग गरेका सबै सम्झौता व्यवहारमा लागू नभएसम्म आमरण अनशन नरोकिने उनको अडान छ।antipur.ekantipur.com

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment