Friday, August 28, 2015

सेना परिचालनविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज, निर्णय कानुनसम्मत

काठमाडौं : हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली सेनालार्इ परिचालन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटलार्इ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सरकारको निर्णय कानून सम्मत भएको निष्कर्श निकाल्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सेना खटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध कुनै सुनुवाइ गर्नु नपर्ने जनाउँदै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

कैलाली लगायतका क्षेत्रलार्इ दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना खटाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा बिहीबार रिट परेको थियो ।

सेना खटाउने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चले यो निर्णय सुनाएको हो ।

सेना परिचाल गैह्र कानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरु रोशन झा र यामकुमार योञ्जनले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलार्इ विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

राष्ट्रपति यादवले सेना परिचालन गर्ने सरकारी निर्णय गलत रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।

गत ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहटका कार्यकर्ताको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र एक बालकसहित नौ जना मारिएपछि सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाएको हो ।

सरकारले कैलाली, रौतहट र सर्लाहीसहितका जिल्लामा हिंसा भड्किन नदिन स्थानीय प्रशासन एेन वमोजिम जनपथ र सशस्त्र प्रहरीलार्इ सघाउने गरी सेना परिचालन गरेको थियो ।www.annapurnapost.comf

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment