Friday, October 2, 2015

मधेसीका माग पूरा गर्न आजै संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय, मोर्चाका दुई माग पुरा हुँदै

'राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने' 
काठमाडौँ, १५ असोज । सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रमुख तीन दलका तर्फबाट यसअघि संविधानसभामा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चासहितले मुख्य मुद्दा बनाएका दुईवटा माग समेत पुरा गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् बैठकमा लाने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनसम्बन्धी संविधानको प्रावधान संशोधन गर्दै हरेक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेगरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव संसद् बैठकमा लैजाने भएको छ । त्यस्तै, संविधानको सामाजिक न्यायको हक अन्तरगतको बुँदामा समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्द थप्ने प्रस्ताव सरकारले संसद् बैठकमा लाने भएको हो ।

संविधान संशोधनका लागि आवश्यक काम सम्पादन गर्ने गृहकार्य गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालीन संविधानसभामा प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

बैठकले नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री डा रिजालले बताउनुभयो । रासस
- दैनिक नेपालबाट

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment