Thursday, October 1, 2015

भारतको नाकाबन्दीः जनता भाँडेर फिजी बनाउने षड्यन्त्र

बिहीबार, १४ असोज

भारतले केही समयदेखि गरेको नाकाबन्दीले यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पप्राय बनेको छ । लामो समयदेखिको तराई बन्द र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुक संकटमा परेको छ । नेपालमा लामो समयदेखि आर्थिक क्रान्ति र स्वावलम्बी अर्थप्रणाली विकासको चर्चा गरिएपनि अहिले भारतले केहीदिन देखि गरेको नाकाबन्दीले धर्मराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हामीले यसै सन्दर्भमा नेपालका एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री, पूर्वगर्भनर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग यही विषयमा कुराकानी गरेका छौं । क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
१. हामी आर्थिक विकासतर्फ लम्कने कुरा गरिरहेका छौं । तर, भारतले सात दिन पेट्रोल नपठाउँदा धर्मराउने हाम्रो यो अर्थतन्त्र कस्तो हो ?
हाम्रो अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष रुपमा राजनीति प्रभावित छ । विक्रम सम्वत २००७ साल देखि नै नेपालमा भारतीय पक्ष हावी भएको उदाहरणहरु छन् । मोहन शम्सेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने की नबनाउने भन्ने विषयमा पनि भारत हावी भएकै हो ।
त्यसपछि २०१५, १९, २७, ३७, ०४६ मा पनि भारत हावी भएकै हो । पटक पटक नेपालमाथि ऊ हावी हुँदै आएको उदाहरणहरु छन् । यस पटक भारतले गरेको नाकाबन्दी अघोषित भन्नै मिल्दैन । दशगजामा आन्दोलनकारी जान्छन्, भारतले प्रोटेक्ट गर्छ ।
भन्सारले जाँच गरेर पठाएका गाडीहरु प्रहरीले रोक्छ । पाँच वर्षलाई गरिएको आइओसीसँगको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गर्दै एउटा व्यापारिक संस्थाले पहिला तिम्रो राजनीति मिलाउ, तराईको आन्दोलन मिलाउ अनि मात्र यताको मिल्छ, अनि तेल दिन्छु भन्छ भने यो नाकाबन्दी होइन भने के हो त ? भारतले नाकाबन्दी नै गरेको हो र यो घोषित नै हो ।
अर्को कुरा उत्तरी छिमेकी चीनले आधारभुत उद्योग डोनर गरेको थियो । जस्तै छाला जुत्ता, चिनी मिल, ट्रलीबस लगायतका । ती सबै चिज हामीले निजी क्षेत्रलाई कुचा पत्रका दरले दियौं । व्यवस्थापन गर्नै सकेनौं । बाँसबारी छाला जुत्ताको मेसिन त भारतको कानपुरमा अझै चल्दैछरे । कसले बेच्यो । यस्तो नीति भएको राजनीतिक अस्थिरता मौलाएको स्थानमा अर्थतन्त्र कसरी बलियो बन्छ ? अस्ती भर्खर २० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको संस्थाले राजनीति भाष बोलेर तेल रोक्न मिल्छ ?
अर्कोतर्फ हामी कृषि प्रदान देशका मानिस, देश कृषिमा चलेको भन्ने अनि त्यही भारतसँग २५ अर्बको धान किन्नुपर्ने, गहुँ किन्नुपर्ने । भारतले किसानलाई सहुलियत दिएको छ । पानी तान्ने पम्प देखि चलाउन विजुलीसम्म सहुलियत छ ।
नेपालमा पनि पहिला यो कुरा चलेकै हो । तर, राजनीतिले सबै खाइदियो । हामीले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं । नुन देखि सुन सम्म, बाँच्ने चामल देखि मात्ने रक्सीसम्म परनिर्भर छौं । यसकारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र धर्मराएको हो ।
२. परनिर्भरता पनि भारतसँग बढी देखियो, भारतले नाका बन्द गर्दैमा चाँहि किन हामी यसरी फस्न पुग्यौं ?
पहिलो कुरा त सीमा यथावत रहोस भन्ने चाहना भारतले राख्नु एउटा कारण हो । संस्कृति परम्परा भन्दै सीमा बन्द गर्न नदिने रणनीति लिएको छ । यो सब राजनीति अरु केही नभएर पानीका लागि गरिएको राजनीति हो । भारतले प्रोइण्डियनको संख्या बढाउने चाहना राखेको छ ।
जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर भन्नेका कारण पनि त्यही हो । उसले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजे पनि त्यो सम्भव नहुने भएपछि फिजीकरण गर्न खोजेको छ । मौरिसस र फिजीमा पनि भारतीयहरु उखु रोप्न र बेच्न गएका हुन् । अन्तिममा यस्तैगरी अंगकिृत नागरिकताको बाध्यकारी अवस्था बनाउन लगाएर सत्ता नै कब्जा भएको थियो ।
भारत अझै चार दिन नेपालमा बन्द गराएर जनतालाई सरकार विरोधी बनाउने र उचाल्ने रणनीतिमा छ जस्तो लाग्छ । हाम्रा कतिपय नीतिगत निर्णयहरु पनि कमजोर भएका छन् । डलरमा सामान किनेर एक्सपोर्ट गर्ने तरिकाले हामी समस्यामा परेका छौं ।
डलर किनेर भारतसँग व्यापार गर्नाले पनि समस्या भएको हो । हाम्रा उद्योग धन्दाका कच्चा पदार्थहरु भारतले नपठाएपछि उत्पादन रोकिने अवस्था आउने नै भयो । अझ व्यापारका लागि उसैको बाटोमा निर्भर रहनुपर्दा पनि समस्या भयो ।
३. के उसोभए विगतमा हामीले अंगिकार गरेका आर्थिक नीतिहरुमा कमजोरी नै थिए त ? अब सुधारका लागि के गर्नुपर्ने हो हामीले ?
सुत्केरी भएकी श्रीमतीले श्रीमानलाई गाली गरे जस्तै अवस्था हो अहिले । यातायात नपाउँदा ट्रलिबस सम्झने, बाँसबारी छाला जुत्ता सम्झने काम गर्नु अर्को गल्ती हुनेछ । किनकी त्यो विगत भैसक्यो । अब एउटा कोर टिम बनाएर अर्थतन्त्रका सवल र दुर्वल पक्ष पहिल्याउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता छ ।
कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको सवल पक्ष कृषि हो भने जग्गाको व्यवस्थापनमा जोड दिन पर्दैन ? भुमिसुधारको कुरा नारामा मात्रै सीमित भयो । कम्युनिष्टहरुले त यो कुरालाई ध्यान दिएनन् भने कांग्रेस र मधेसवादी भनिएकाहरुको त झनै यसमा मतलब छैन ।
यी मधेसवादी भनिएकाहरु त भुमिसुधारको कुरा सुन्ने वित्तिकै बैठक नै छाडेर भाग्छन् । उनीहरुलाई डर त्यसैमा छ । हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने १२ महिना नै सिचाईं हुने वातावरण बन्नुपर्छ नी । पानी भएन भने कसरी उत्पादन हुन्छ । अनि प्राविधिकहरुको उत्पादन गर्नुपर्ने कुरा छन् ।
त्यसपछि हामी कृषिलाई प्रविधिसँग मिसाउन पनि लाग्नुपर्छ । कृषकलाई खेतीमै निर्भर बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ । उनीहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । जस्तो अमेरिकामा तीन प्रतिशत ३ प्रतिशत मात्र कृषकहरु रहेका छन् । तर, अमेरिकामा उत्पादित गहँ विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मध्येमा पर्छ । किनकी त्यहाँ किसानलाई सरकारले सम्मान गर्छ ।
जापानमा २० वर्षदेखि चामलको भाउ एउटै छ । यसकारण आफ्नो उत्पादनलाई प्रोत्सहान गरौं । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिायित्व र प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।
४. यी त भए अब नेपालले अंगिकार गर्नुपर्ने कुरा । तर, जनता तत्कालका लागि मारमा परेका छन् । के अहिले तत्काल चीनसँगको व्यापारलाई अघि बढाएर परेको संकट टार्न सम्भव छ त ?
हेर्नुहोस्, हामीले २०४५ सालमा पनि चीनलाई गुहारेका हौं । मन, वचन र कर्मले चिनियाँले सहयोग गर्छन् । यो सत्य हो । उनीहरु स्वार्थरहीत राजनीति गर्छन् । भूकम्पले दुःख पाएको, कोदारी र केरुङ नाका दुवै अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । हेभी धेरै लोड बोकेका गाडीहरु गुड्नसक्ने अवस्था पनि छैन । भौतिक संरचना निकै कमजोर भएका छन् । अहिले खास समस्या पनि त्यही नै हो ।
हामीकोमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि सुनको अण्डा नै फल्छ भनेझैं गर्ने चलन छ । चीनतर्फको निर्भरता पनि त्यस्तै हो । चीनले आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म सहयोग गर्छ । दुईमत छैन । अमेरिकामा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको भाषणले पनि त्यही पुष्टी गर्छ ।
हाम्रा सामान्य आवश्यकताका सामग्रीहरु, जस्तै लत्ता कपडा, जुत्ता, लसुन, प्याज यस्ता चिज त सधैं आएकै त हो । अहिले पनि नाका बन्द भएपछि भारत हुँदै ल्याईंदै थियो नी । अब हामीमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ । खानपानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै हाम्रो काममा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
यहाँ त काम गर्नेलाई गोठालो भनिदिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्छ । राज्यले वस्तु उत्पादनको स्थान तोक्ने र दस्ता तयार पार्ने काम गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले पनि उन र पश्मिना बाहिरबाट ल्याउँछौं । हाम्रो वन नीति पनि कमजोर छ । यस कारण जुम्लाका भेडा अहिले हराए ।
खाद्यान्न, पशुपंक्षी, फलफूल भारतबाटै ल्याउँछौं । सजितो भो अहिले । आइहाल्छ नी भन्ने सरकारी बानीले अहिले डुबायो नी । भारतबाट हामी ३ अर्ब ७० करोडको फलफूल, एक अर्ब ९५ करोडको पशुपंक्षी, २५ अर्बको चामल र ८ अर्बको तरकारी ल्याउँछौं । यसकारण पनि समस्या नै हो । अब, हामीले पुर्वाधारलाई विकास गर्दै तत्कालको गर्जो टार्न लाग्नुपर्छ ।
५. हैन अहिले जुन किसिमले तेलको समस्या देखिएको छ, यो त भयानक बन्ने देखिन्छ नी । दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरु आउँदैछन् । यातायातको समस्या हुने देखिन्छ । यसको तत्कालीन समाधान चाँही के हुनसक्छ ?
हामीकहाँ अभाव छ है भन्ने सुन्न नभ्याउँदै चाहिने भन्दा बढी लाने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा चाँहि जनताले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । वैकल्पिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तत्काललाई सोलार पावरको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, यो, समाधान भने होइन । भारतले घुँडा टेकाउन खोजेकाले राजनैतिक समाधान खोज्नुपर्छ ।
अब हामीले जनतादेखि जनतासम्म पहल गर्नुपर्छ । आफूले चिनेका भारतीय साथीहरुलाई लौन तिम्रो सरकारले त हामीलाई मार्न आँट्यो, पहल गर्नुप¥यो भन्ने । सम्बन्ध भएकाहरुलाई पनि भन्ने गरौं । भारतबाट पनि दबाब भैरहेको छ । सिताराम यचुरीले पनि दबाब दिए । भारतका व्यापारीलाई पनि घाटा भएको छ । उनीहरुले पनि दबाब दिएका छन् ।
भारतलाई पनि व्यापार घाटा भएको छ । यसकारण भारत सरकारलाई चौतर्फी प्रेसर दिन सक्नुपर्छ । चीनतिर पनि धेरै आशावादी बन्न हुँदैन । २०४६ सालमा पनि भारतसँग हरेक सम्बन्ध निकट भएकाले भारतलाई मनाउ भनेको चीनले अहिले पनि त्यसो नभन्ला भन्न सकिदैन । चिनियाँलाई तिब्वत जोगाउन मात्र अहिले चिन्ता छ ।
त्यसो त, चीनले कुनै उद्देश्य नराखी बनाइदिएको उद्योगबारे सोध्यो भने सरकारले के जवाफ दिने ? नेपालीलाई विभाजित गर्न खोजिएको अवस्था छ अहिले । आत्मसुद्धितिर लागौं । मितब्ययी हुनै नसक्ने भयौं त हामी ? मागको तुलनामा आपुर्ति पुरा हुँदैन । लिपुलेकका बारेमा पनि त चीन नबोलेकै हो नी ।
चीनसँगको सम्बन्ध निकट पनि छैन र टाढा पनि भएको छैन । चिनियाँहरु नेपालीको पारा देखेर चिढिएकै हुन् । भूकम्पका बेलामा विदेशीले दिन्छु भनेको ४४० खर्व खर्च गर्ने कुरो खोई ? पुनः निर्माणको बहस कहाँ पुग्यो ? खर्च गर्न नसक्ने हामी कसरी देश चलाउँछौं । तेलको समस्या समाधानका लागि अहिले पहल गरौं ।
दुवै तर्फ, भारतले सम्झौता नै गरेको छ । आइओसीले बेइमान गर्न मिल्दैन । हैन भने क्षतिपुर्तिका कुरापनि त्यसमा आउँछन् । सरकारले पहल गर्नुपर्छ । नेपालमा त, नेताहरु पनि विकास निर्माण रोक्न लागि पर्दछन् । सीपी गजुरेलले सिन्धुलीमा ८ वटा टावर बनाउन नदिँदा २० मेघावट विद्युत घाटा लागिरहेको छ ।
कोरियाका एकजना शासकले ४ सय किमी बाटो निर्माण गर्दा सारा विरोध भयो । उनले बाटो बनाउँदा अवरोध गर्नेलाई सिधै गोली हान्ने आदेश दिए । करिब ५ सय मारिए पनि । तर अहिले त्यही बाटो कोरिया विकासको मेरुदण्ड भएको छ । विकास विरोधीलाई त सिधै सुट गर्ने कानुन चाहिन्छ । नेपालमा पनि बाबुरामले बढाएको बाटोले काम गरेको छ नी । त्यसबेला त निकै विरोध भएकै हो ।
७.तपाईं पनि गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभयो । तपाईको कार्यकालमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउनका लागि गरेका महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ?
मैले केही राम्रा काम गरेको छु । जसका कारण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान पुगेको छ । पहिलो त, स्रोतको पहुँच नभएका, स्रोत सम्बन्धित इलाकासम्म लान नसकेकाहरुको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय गर्ने हिम्मत गर्ने म नै हुँ । नेपाल विकास बैंकको खारेजी गराएर एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हुँ ।
अर्को नेपाली रुपैयाँबाटै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका टिकट किन्ने व्यवस्था मेरै पालादेखि भएको हो । तेस्रो, क्यापिटल मार्केटमा, कुन संस्थाको सेयर के हुन्छ भन्ने हाम्रा कर्मचारीलाई पहिल्यै थाहा हुने । यस कारण मैले नै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सेयरमा लगानी गर्न नपाउने निर्णय गराए । मेरो आफ्नो नेचरका कारण मैले धेरै बैरी बनाएको छु ।
तर, देशका लागि धेरै फाइदाजनक काम गराएको छ । हामी ५ वर्षमा भारतलाई जित्न सक्छौं । जलस्रोतको उपयोग गर्न सक्यौं भने, उर्जाबाट हामी विश्वकै धनी बन्ने ल्याकत राख्छौं । पूर्व पश्चिम ट्रलीबस चलाएर, इलेक्ट्रिक कार चलाएर हामी उर्जामा निर्भर बन्छौं ।
हामी पानीको व्यापार गरेर विश्वको धनी बन्न सक्छौं । यसो भन्दा भाषण भन्नुहोला, यो सम्भव छ, हुन्छ । हेर्दै जानुस्, राम्रो शासक आयो भने उस्ले गर्ने पनि त्यही हो ।
९. एमाओवादी छाडेर गएका नेता बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा तपाई गर्भनर र प्रधानमन्त्री हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभयो । उहाँ अहिले पार्टी छाडेर नयाँ शक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा उहाँलाई तपाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
उहाँ बाबुराम माक्सवादी चिन्तन भएको मान्छे हो । यो बेलामा यस्तो नीति लिदा ठिक हुन्छ भन्ने निर्णय गर्नसक्ने पार्टीबाट आएको मान्छे हो । गणतन्त्र, संघीयता जस्ता कुराहरु उनले पहिला नेतृत्व गरेकै पार्टीका कारण आएको हो नी ।
अघिल्लो संविधानसभामा ११ प्रदेशको सहमति बन्दा उनीहरुकै पार्टीका वैद्यहरुले नमानेका हुन् नी । संघीयता र गणतन्त्र गुम्ने डरले संविधानमा सहमति गराएको उनकै मुखबाट आएको हो नी । अब संविधान लागु गराउन पनि उनको भुमिका रहन्छ ।
यस्तो बेलामा संसद र पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् । यसकारण उहाँको कुरा बुझ्न भने समस्या भइरहेको छ । नयाँ शक्तिको कुरा गरेकाले त्यसतर्फ पो लाग्नुभएको हो की ? रविन्द्र श्रेष्ठहरुले नै बाबुराम बेठीक छन् है भनेर चुनवाङ बैडकमा भनेकै हुन् नी । जीवन नै खतरामा राखेर हिँडेका बाबुराम अहिले आएर त्यही पार्टी किन छाडे भन्ने मा छु म ।
उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि मधेसवादी दलहरुले बत्तीको प्याला बनाए । उनी नाकामजस्तै बने । अहिलेको चर्चालाई हेर्दा अनिल शाह, रविन्द्र मिश्र लगायतका व्यक्तिहरुसँग मिलेर पार्टी बनाउँदै छन् भन्ने कुरा आएको छ । पुरानो घर छाडें भन्नुको कारण पनि यही हो की जस्तो लाग्छ । मैले लामो समयदेखि उहाँलाई भेटेको भने छैन । कुराकानी पनि भएको छैन ।
www.nepalsandesh.com

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment